Rajasthan Budget 2024 – दिया कुमारी ने पेश किया पहला आम बजट – पढ़िए राजस्थान बजट 2024 के मुख्य बिंदु

कृषि

सरकार ने प्रदेश में पांच लाख किसानो को ब्याज मुक्त ऋण और 3500 करोड़ के शार्ट टर्म लोन बाँटने की घोषणा की है। इसके अल्वा दीर्घकालिक ऋण के बजट को दुगना करते हुए 50 की जगह 100 करोड़ करने की घोषणा की है। समय पर फसली ऋण का भुगतान करने वाले किसानो को 2 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान भी रखा गया है।

कृषि क्षेत्र में घोषणाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए 500 नए FPO खोले जाने के साथ ही 150 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम बनाये जाने की घोषणा की है। 400 करोड़ खर्च करके मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत की जाएगी। ऊंट संरक्षण मिशन की शुरुआत करते हुए ऊंट पलकों को 20 हज़ार रूपए का अनुदान दिया जायेगा।

किसानो के इरीगेशन वाटर ग्रिड मिशन की घोषण की गयी है, जिसके तहत सभी जिलों में जल संरक्षण और सिंचाई के लिए 50 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। पांच हज़ार किसानो को नेहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण हेतु अनुदान दिया जायेगा। पेंडिंग बिजली कनेक्शन का कार्य पूर्ण करने हेतु 1 लाख 45 हज़ार कनेक्शन देने की घोषणा की गयी है। किसानो को आधुनिक कृषि उपकरण खरीदने हेतु अनुदान देने के साथ ही मॉडर्न कस्टमर केयर सेण्टर की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। गोवर्धन परिजोयना की शुरुआत के साथ ही आर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए अलग से बोर्ड बनाया जायेगा।

जल

अमृत २.० योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रो के साथ-साथ प्रदेश के 183 शहरों में पेयजल योजनाओं के कार्य करवाए जाएंगे जिसके लिए 5180 करोड़ की राशि आवंटित की गयी है। 25 लाख ग्रामीण घरो में नल से जल पहुंचाने के लिए 15 हज़ार करोड़ ख़र्च करने की घोषणा की है। 20 हज़ार करोड़ की 6 परियोजनाओं के तहत 5846 गाँवो में पेयजल उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। 32 वाटर बॉडी का जीर्णोद्धार करने की घोषणा की है।

स्वास्थय

राजस्थान में डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत करते हुए प्रदेशवासियों का पीएचसी स्तर पर हेल्थ रिकॉर्ड बनाया जायेगा। 15 हज़ारो डॉक्टर और 4 हज़ार नर्सिंगकर्मियों के नए पदों की घोषण की गयी है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत मुक्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (माँ) योजना की शुरुआत की जाएगी. आईपीडी के साथ डे-केयर पैकेज भी जोड़ा गया है और शिशुओं और बच्चो के इलाज के लिए नए पैकेज जोड़ने की घोषणा की है। माँ योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को प्रसव की जाँच हेतु वाउचर दिया जायेगा। माँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत करते हुए अस्पतालों में 15 हज़ार करोड़ के काम करवाए जाएंगे और इसी के साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र में आयुष्मान मॉडल सीएचसी की शुरुआत करते हुए मॉर्च्युरी बनाई जाएगी।

महिला व बाल विकास

लखपति दीदी योजना के तहत राजस्थान की 15 लाख महिलाओं को इससे जोड़ कर आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा की गयी है और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को २.५% सालाना ब्याज दर पर ऋण देने का प्रावधान लाया गया है। 35 करोड़ की लगत से जिला स्तर पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल के निर्माण की घोषणा भी की गयी है।
हर विधानसभा में 5 नयी आंगनबाड़ी खोलने के साथ ही आदिवासी समुदाय के बच्चो के लिए 250 नयी मां बाड़ी खोली जाएगी। 200 करोड़ की लागत से आंगनबाड़ी के बच्चो को सप्ताह में तीन दिन दूध का प्रावधान जोड़ा गया है। पुलिस और सेना में भर्ती हेतु बालिकाओं के लिए संभागस्तरीय सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गयी है।

सड़क

बजट में सरकार ने 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की जिसकी लम्बाई 2750 किमी से भी अधिक होगी। 30 करोड़ की लागत से डीपीआर बनाने की भी घोषणा की गयी है जिसके तहत निम्नलिखित एक्सप्रेस वे बनाये जायेगे – जयपुर-किशनगढ़-अज़मेर-जोधपुर, कोटपूतली-किशनगढ़, जयपुर-भीलवाड़ा, बीकानेर-कोटपूतली, ब्यावर-भरतपुर, जालौर-झालावाड़, अज़मेर-बांसवाड़ा, जयपुर-फलौदी और श्रीगंगानगर-कोटपूतली।

शिक्षा

सरकारी स्कूलों में टॉयलेट, लाइब्रेरी सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए 350 करोड़ की राशि आवंटित की गयी है। प्रदेश में 20 नए आईटीआई खोने की घोषणा के साथ ही राजस्थान सरकार के विवि के कुलपतियों का नाम बदल कर कुलगुरु कर दिया गया है। बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट में आने वाले छात्रों को मुफ्त टेबलेट और इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी और साथी ही नए इंटर्नशिप प्रोग्राम की भी शुरुआत की जाएगी। 20 करोड़ की लागत से कॉलेज में बिज़नेस इनोवेशन प्रोग्राम चलाया जायेगा। अनुदानित मेस भत्ता 2500 से बढ़ा कर 3000 कर दिया गया और खिलाड़ियों का मेस भत्ता बढ़ाते हुए 4000 कर दिया गया है।

रोजगार व भर्तियां

राजस्थान सरकार ने अटल उद्यमी योजना की शुरुआत करने के साथ ही स्टार्टअप्स के लिए 25 करोड़ की लागत से विशेष प्रोग्राम की घोषणा की है। नयी युवा नीति लाने के साथ ही अगले 5 वर्षो में 5 लाख भर्तियों की घोषणा की गयी है। डेढ़ लाख से ज्यादा युवाओ को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी और 10 लाख से ज़्यादा रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाए जायेगे।

उद्योग

राजस्थान सरकार ने उद्योग जगत के लिए बहुत नयी पॉलिसी की घोषणा की है जिनमें एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी, राजस्थान वेयरहाउस पॉलिसी सहित नयी एमएसएमई और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आदि शामिल है। इस साल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित किया जायेगा और अंतराष्ट्रीय बाज़ार से निवेश आमंत्रित करने के उद्देश्य से जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेण्टर की स्थापना की जाएगी। बालोतरा में पेट्रोज़ोने स्थापित करने की घोषणा करने के साथ ही पचपदरा रिफाइनरी से बाय-प्रोडक्ट बनाये जायेगे। प्रदेश में डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना की जाएगी। वोकल फॉर लोकल के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिया जायेगा।

राजस्थान पुलिस

ट्रैफिक नियंत्रण के लिए जयपुर, कोटा और जोधपुर सहित 1 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों में 1500 वालंटियर लगाए जायेंगे। इसी के साथ ही राजस्थान पुलिस ने 5500 नए पद सृजत करने की भी घोषणा की गयी है। साथ ही पुलिस को 750 मोटरसाइकिल और 500 हलके वाहन दिए जायेंगे।

सरकारी कर्मचारी

सरकार ने संविदा कर्मचारियों को अब साल में दो बार इन्क्रीमेंट देने की घोषणा की है जो कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को किया जायेगा। RGHS के तहत सरकारी कर्मचारी माता-पिता के साथ अब सास-ससुर का भी इलाज का प्रावधान भी जोड़ दिया गया है। सर्विस के दौरान मौत होने पर 10 साल तक बढ़ी हुयी दरों पर फॅमिली पेंशन की घोषणा की गयी है और साथ ही सरकारी कर्मचारियों की ग्रेज्युटी की सीमा को 20 लाख से बढ़ा कर 25 लाख कर दिया गया है। पेंशनर अब 50 हज़ार तक का इलाज करवा सकेंगे।

पत्रकार

बजट में पत्रकारों के लिए निःशुल्क स्वास्थय बिमा योजना की घोषणा की गयी है। राजस्थान जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम लागु की जाएगी जिसके तहत अधिस्वीकृत पत्रकारों को स्वास्थय बिमा का लाभ दिया जायेगा। पत्रकारों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘बिशन सिंह शेखावत’ पत्रकारिता पुरस्कार के तहत उत्कृष्ट पत्रकारों को सम्मानित किया जायेगा। प्रदेश के स्वतन्त्र पत्रकारों की अधिस्वीकृति के लिए न्यूनतम पात्रता आयु सीमा को घटा कर 45 वर्ष और अनुभव 15 वर्ष किया जाना प्रस्तावित किया गया है।